२९.०१.२०१३
दोपहर समाचार
१४१५
दोपहर समाचार
१४१५
मुख्य समाचार : -
- भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में शून्य दशमलव दो-पांच प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे सात दशमलव सात-पांच प्रतिशत किया। मुद्रास्फीति के साढे सात प्रतिशत के अनुमान को घटाकर, छह दशमलव आठ प्रतिशत किया।
- वित्तमंत्री ने कहा कि आठ प्रतिशत की विकास दर फिर से हासिल करने के लिए सरकार राजकोषीय और चालू घाटे में कमी लाएगी।
- कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के १३ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे।
- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामला राष्ट्रीय राजधानी से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका खारिज की।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर और अन्य समुदायों को चार प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई।
- सरकार ने प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की।
- सेंसेक्स में गिरावट का रूख।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण लागत में कमी के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ब्याज दरों में शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत की कटौती की है और बैकिंग व्यवस्था में १८ हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त नकदी जारी की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही की समीक्षा में रेपो दर में शून्य दशमलव दो-पांच प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। अब यह दर सात दशमलव सात-पांच प्रतिशत रह गई है। नकद आरक्षी अनुपात में भी एक चौथाई प्रतिशत की कमी करके इसे चार प्रतिशत कर दिया गया है।
रेपो दर में कटौती से व्यक्तिगत और कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेंगें। नकद आरक्षी अनुपात वह राशि है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करानी होती है। इसकी दर में कमी से बैंकों के पास अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी।
मुम्बई में मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा जारी करते हुए डाक्टर सुब्बाराव ने कहा कि मुद्रास्फीति का जोखिम कम होने के मद्देनजर इस तिमाही समीक्षा में उचित ब्याज दर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
नीति दस्तावेज हमारी मौद्रिक नीति के तीन महत्वपूर्ण आयाम निर्धारित करता है। पहला आयाम विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ब्याज+दर तय करना है। दूसरे इस दस्तावेज से मुद्रास्फीति में कमी आएगी। उसमें बढ़ोतरी की आशंकाए कम होंगी। इसका तीसरा आयाम नकदी की अपेक्षाएं पूरी करेगा।
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पांच दशमलव-आठ प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव-पांच प्रतिशत कर दिया है। मंहगाई दर के अनुमान को भी कम किया गया है। पहले रिजर्व बैंक ने मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था जिसे घटाकर छह दशमलव आठ प्रतिशत कर दिया है।
रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के दबाव के मद्देनजर पिछले नौ महीनों से रेपो दर में कटौती नहीं की थी जबकि बैकिंग व्यवस्था में और नकदी डालने के लिए नकद आरक्षी अनुपात में एक दशमलव सात-पांच प्रतिशत की कटौती की गई थी।
रिजर्व बैंक ने चालू खाते के बढ़ते घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि तीसरी तिमाही में यह दूसरी तिमाही से ज्यादा रहने की संभावना है। दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के पांच दशमलव चार प्रतिशत के बराबर था।
श्री सुब्बाराव ने सरकार के हाल के सुधारात्मक उपायों की सराहना की। इनमें मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट के अलावा सामान्य कर वंचना रोधी नियम - गार को लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने और डीजल को आंशिक रूप से मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने जैसे उपाय शामिल हैं।
रिजर्व बैंक १९ मार्च को मध्य तिमाही समीक्षा और तीन मई को वार्षिक नीति की घोषणा करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने कहा कि नकद आरक्षी अनुपात में कम करने से दीर्घ अवधि ब्याज दरें कम होंगी। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुरजीत गुप्ता ने रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों को आर्थिक विकास की दिशा में अनुकूल कदम बताया है।
इससे एक फायदा जो होगा कि इसमें इन्ट्रेस्ट रेट घटेंगे जैसे कन्जयूमर डयूरेबल्स है या कन्जयूमर लोन्स है या होम लोन्स है, इसमें इसका इम्पैक्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफी जोर मिलेगा। हालांकि उन्होंने कुछ शंकाए भी जताई है जैसे इन्फल्ेशन के उपर । इन्फल्ेशन के लिए अब सरकार को सप्लाई साइट टैंड करना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने पड़ेगे। और जो बाधाएं है उसको दूर करना पड़ेगा। तो हमे लगता है कि आवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव पालिसी है।
राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के उपायों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में वे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद को पांच दशमलव तीन प्रतिशत से नीचे नहीं होने देंगे। श्री चिदम्बरम ने जर्मनी की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में भारत में निवेश के लिए यूरोपीय कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ बातचीत की। इससे पहले उन्होंने हांगकांग और सिंगापुर में भी ऐसी ही बैठकें की।
विधायकों से इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी है। स्पीकर के कमरे के बाहर हर एक क्षण ये समाचार वालो को रहा है अभी तक कुल कितने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हुआ। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर हर एक विधायक को एक-एक कर बुलाकर इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं। एक अन्य समाचार ये प्राप्त हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउन्सिल के दो बीजेपी सदस्यों ने आज एक पैटिशिन लैजिसलेटिव काउंसिल के सैकेटरी को सौंपा है। जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पांच सदस्यों ने पार्टी विरोधी काम किया और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। सुधीन्द्र आकाशवाणी समाचार बंगलौर।
समिति के अन्य सदस्यों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व सचिव आशा स्वरूप, ई-गर्वनेन्स के मिशन डायरेक्टर बी० के० गैरोला, अतिरिक्त सचिव और प्रसार भारती बोर्ड के नामजद सदस्य जितेन्द्र शंकर माथुर शामिल हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार समिति के संयोजक होंगे।
रेपो दर में कटौती से व्यक्तिगत और कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेंगें। नकद आरक्षी अनुपात वह राशि है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करानी होती है। इसकी दर में कमी से बैंकों के पास अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी।
मुम्बई में मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा जारी करते हुए डाक्टर सुब्बाराव ने कहा कि मुद्रास्फीति का जोखिम कम होने के मद्देनजर इस तिमाही समीक्षा में उचित ब्याज दर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
नीति दस्तावेज हमारी मौद्रिक नीति के तीन महत्वपूर्ण आयाम निर्धारित करता है। पहला आयाम विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ब्याज+दर तय करना है। दूसरे इस दस्तावेज से मुद्रास्फीति में कमी आएगी। उसमें बढ़ोतरी की आशंकाए कम होंगी। इसका तीसरा आयाम नकदी की अपेक्षाएं पूरी करेगा।
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पांच दशमलव-आठ प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव-पांच प्रतिशत कर दिया है। मंहगाई दर के अनुमान को भी कम किया गया है। पहले रिजर्व बैंक ने मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था जिसे घटाकर छह दशमलव आठ प्रतिशत कर दिया है।
रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के दबाव के मद्देनजर पिछले नौ महीनों से रेपो दर में कटौती नहीं की थी जबकि बैकिंग व्यवस्था में और नकदी डालने के लिए नकद आरक्षी अनुपात में एक दशमलव सात-पांच प्रतिशत की कटौती की गई थी।
रिजर्व बैंक ने चालू खाते के बढ़ते घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि तीसरी तिमाही में यह दूसरी तिमाही से ज्यादा रहने की संभावना है। दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के पांच दशमलव चार प्रतिशत के बराबर था।
श्री सुब्बाराव ने सरकार के हाल के सुधारात्मक उपायों की सराहना की। इनमें मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट के अलावा सामान्य कर वंचना रोधी नियम - गार को लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने और डीजल को आंशिक रूप से मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने जैसे उपाय शामिल हैं।
रिजर्व बैंक १९ मार्च को मध्य तिमाही समीक्षा और तीन मई को वार्षिक नीति की घोषणा करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने कहा कि नकद आरक्षी अनुपात में कम करने से दीर्घ अवधि ब्याज दरें कम होंगी। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुरजीत गुप्ता ने रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों को आर्थिक विकास की दिशा में अनुकूल कदम बताया है।
इससे एक फायदा जो होगा कि इसमें इन्ट्रेस्ट रेट घटेंगे जैसे कन्जयूमर डयूरेबल्स है या कन्जयूमर लोन्स है या होम लोन्स है, इसमें इसका इम्पैक्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफी जोर मिलेगा। हालांकि उन्होंने कुछ शंकाए भी जताई है जैसे इन्फल्ेशन के उपर । इन्फल्ेशन के लिए अब सरकार को सप्लाई साइट टैंड करना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने पड़ेगे। और जो बाधाएं है उसको दूर करना पड़ेगा। तो हमे लगता है कि आवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव पालिसी है।
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प्रधानमत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन ने आज नई दिल्ली में कहा कि ब्याज दरों में कटौती के रिजर्व बैंक के निर्णय से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। श्री रंगराजन ने कहा कि रिजर्व बैंक के संतुलित दृष्टिकोण से विकास दर में तेजी सुनिश्चित की जा सकेगी।
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आर्थिक सुधारों के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए वित्तमंत्री पी० चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार राजकोषीय और चालू खातों के घाटे में कटौती करेगी ताकि अर्थव्यवस्था फिर से आठ प्रतिशत की विकास दर पर लौट सके। फ्रेन्कफर्ट में प्रमुख यूरोपीय कम्पनियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लगभग दो सौ प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और २००४ से २००८ के दौरान हासिल की गई विकास दर को पुनः हासिल करने का प्रयास जारी है। श्री चिदम्बरम ने कहा कि राजकोषीय और चालू घाटा अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है।राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के उपायों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में वे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद को पांच दशमलव तीन प्रतिशत से नीचे नहीं होने देंगे। श्री चिदम्बरम ने जर्मनी की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में भारत में निवेश के लिए यूरोपीय कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ बातचीत की। इससे पहले उन्होंने हांगकांग और सिंगापुर में भी ऐसी ही बैठकें की।
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कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के १३ विधायकों ने आज विधानसभा अध्यक्ष के० जी० बोपैया को अपने इस्तीफे सौंपे। बी० एस० येडियुरप्पा के समर्थक होने का दावा करने वाले इन विधायकों ने अपने त्यागपत्र २३ तारीख को भी अध्यक्ष को सौंपने का प्रयास किया था, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आज तक इंतजार करना पड़ा। इन विधायकों ने राज्यपाल से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत भी की। कर्नाटक जनता पार्टी के महासचिव लक्ष्मी नारायण ने बताया कि एक अन्य भाजपा विधायक टी० सुरेश भी आज दोपहर तक अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इन्हें मिलाकर इस्तीफा देने वाले भाजपा विधायकों की संख्या १४ हो जायेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगर ये इस्तीफे स्वीकार कर लिये गये तो विधानसभा में सदस्य संख्या २२३ से घटकर २०९ रह जायेगी।विधायकों से इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी है। स्पीकर के कमरे के बाहर हर एक क्षण ये समाचार वालो को रहा है अभी तक कुल कितने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हुआ। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर हर एक विधायक को एक-एक कर बुलाकर इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं। एक अन्य समाचार ये प्राप्त हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउन्सिल के दो बीजेपी सदस्यों ने आज एक पैटिशिन लैजिसलेटिव काउंसिल के सैकेटरी को सौंपा है। जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पांच सदस्यों ने पार्टी विरोधी काम किया और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। सुधीन्द्र आकाशवाणी समाचार बंगलौर।
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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले का मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी से बाहर कराने की याचिका आज खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने २३ वषीय पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के छह आरोपियों में से एक की तरफ से दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। १६ दिसम्बर की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने इस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और निर्ममतापूर्वक मारपीट की। पीड़िता की २९ दिसम्बर को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर, राइका-रबाड़ी, गाडिया लोहार और बंजारा समुदायों को चार प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एन० के० जैन की अध्यक्षता वाली राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाई। इस मामले पर अन्तिम सुनवाई १९ फरवरी को होगी। इससे पहले २८ नवम्बर को राजस्थान सरकार ने गुर्जर तथा चार अन्य समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।
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सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान व्यवहार और सम्मान की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक के लिए ये बेहतर होगा कि वे अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने की चिन्ता करें। श्री तिवारी पत्रकारों से बातचीत में पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में पाकिस्तान के गृहमंत्री की टिप्पणी के बारे में सवाल पूछा था। श्री तिवारी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रहमान मलिक को भारत के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि भारत अपने लोगों की देखभाल करना जानता है। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान को अपने यहां अल्पसंख्यकों की चिन्ता करनी चाहिए।
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सरकार ने प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जन सूचना ढांचे से संबद्ध प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा सात सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति, सरकार और प्रसार भारती के सम्बन्धों की समीक्षा करेगी और लोक प्रसारक की भूमिका जारी रहने और इसे तकनीकी तौर पर आधुनिक बनाने के मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी।समिति के अन्य सदस्यों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व सचिव आशा स्वरूप, ई-गर्वनेन्स के मिशन डायरेक्टर बी० के० गैरोला, अतिरिक्त सचिव और प्रसार भारती बोर्ड के नामजद सदस्य जितेन्द्र शंकर माथुर शामिल हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार समिति के संयोजक होंगे।
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बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरूआती कारोबार में करीब ३१ अंक की गिरावट आई और ये २० हजार ७२ पर आ गया। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स ६० अंक गिरकर २० हजार ३९ पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ११ अंकों की गिरावट के साथ ६ हजार ६३ पर है।
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