Monday 18 February 2013


१८.०२.२०१३
दोपहर समाचार
१४१५
मुख्य समाचार : -
  • प्रधानमंत्री ने कहा - सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में वी वी आई पी हेलीकॉप्टर सौदे सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार।
  • उच्चतम न्यायालय ने वीरप्पन के चार सहयोगियों की फांसी पर रोक लगाई। अगली सुनवाई बुधवार को।
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन तीन दिन की भारत यात्रा पर मुम्बई पहुंचे।
  • जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता इला रमेश भट्ट वर्ष २०११ के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद भगदड़ की न्यायिक जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ओंकारेश्वर भट्ट के नेतृत्व में कराने के आदेश दिये।
  • सेंसेक्स में वृद्धि का रूख। रूपया डॉलर के मुकाबले ११ पैसे कमजोर। एक डॉलर ५४ रूपये ३३ पैसे का हुआ।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले विपक्ष ने वी वी आई पी हैलीकॉप्टर सौदे में गड़बड़ी के आरोपों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग को लेकर संसद के बजट सत्र में कार्रवाई में बाधा डालने की धमकी दी थी। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान पत्रकारों से अलग से बातचीत में डॉ० मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए पूरी गुंजाइश है और संसद किसी भी तरह की चर्चा के लिए सही स्थान है।

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केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सी बी आई का दल तीन हजार छह सौ करोड़ रुपए के वी वी आई पी हैलीकॉप्टर सौदे की जांच के लिए आज इटली रवाना हो रहा है। यह दल इस बात की भी जांच करेगा कि क्या इटली की रक्षा उपकरण कम्पनी अगस्टा वेस्टलैंड से सौेदे में रिश्वत के लिए भारत में कम्पनियां बनाई गईं। सी बी आई का यह दल मामले का पूरा ब्यौरा जानने के लिए इटली के वकीलों से भी मुलाकात करेगा। रक्षा मंत्रालय ने भी इस सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत जुटाने के लिए एक संयुक्त सचिव को इटली भेजने का फैसला किया है।

भारत ने अगस्टा वेस्टलैंड से बारह वी वी आई पी हैलीकॉप्टर खरीदने का सौदा रद्द करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इटली की कम्पनी के साथ तीन हजार छह सौ करोड़ रुपए के इस विवादित सौदे में कथित अनियमितताओं के बारे में रक्षा मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है।

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उच्चतम न्यायालय ने आज चन्दन तस्कर वीरप्पन के चार सहयोगियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इन सभी अभियुक्तों को २००४ में कर्नाटक में हुए बारूदी सुरंग विस्फोट के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी । इस विस्फोट में २२ पुलिसकर्मी मारे गये थे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर, न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हाल में इन सभी अभियुक्तों की दया याचिकाएं खारिज कर दी थी।
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन तीन दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे मुम्बई पहुंचे। भारत यात्रा के दौरान उद्योगपतियों से मिलेंगे और शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश शेट्टी और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुम्बई हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

श्री डेविड कैमरन ने कहा है कि वे चाहते हैं कि मुंबई और बंगलौर के बीच छह सौ मील के गलियारे के साथ नये शहर और जिले विकसित करने के लिए उनके देश की कम्पनियां भारत में निवेश करें। इससे २५ अरब डॉलर तक का निवेश हो सकेगा। मुंबई में हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के मुख्यालय में व्यावसायियों और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए श्री कैमरन ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को तकनीकी शहर बंगलौर से जोड़ने के लिए नौ जिले विकसित करने में ब्रिटिश कम्पनियां भारत और ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करे। श्री कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के अधिकारी पिछले वर्ष से मुंबई-बंगलौर परियोजना पर दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके आकार और क्षमता के बारे में प्रारम्भिक आकलन किया है। अगर ये परियोजना बनी तो २०३० तक यहां करीब पांच लाख नौकरियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में बीस लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

श्री कैमरन ने कहा कि सरकार वीजा व्यवस्था में परिवर्तन करने की योजना बना रही है, इससे भारतीय व्यवसायियों को एक दिन में वीजा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री कैमरन की यह दूूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले मई २०१० में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद वे भारत आए थे। दिल्ली पहुंचने पर श्री कैमरन आपसी हित के मामलों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ व्यापक बातचीत करेंगे।
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती इला रमेश भट्ट को शांति, निरस्स्रीकरण और विकास के लिए २०११ का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया। श्रीमती इला भट्ट को यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और समतापूर्ण विकास तथा शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इला भट्ट का संगठन सेवा आज समावेशी ग्रामीण विकास और महिलाओं के लिए स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता का वाहक बन गया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इला भट्ट ने महिलाओं को गरीबी से मुक्त कराने के लिए काम किया है। उन्होंने स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को अपना रोजगार चुनने और वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शक्ति संपन्न बनाया है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने कहा कि यह शर्म की बात है कि विकास के बावजूद महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और यौन अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि इनसे निपटने के लिए यूपीए सरकार ने एक ही साथ विधायी, संस्थागत और कार्यविधि संबंधी सुधारों का रास्ता अपनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से
निपटने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन किया गया है और उसे मजबूत बनाया गया है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मृति न्यास की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इला बेन ने देखा है कि महिलाएं ही सच्चे अर्थों में संपन्नता ला सकती हैं और उन्होनें महिलाओं को आर्थिक विकास के केन्द्र में रखा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने दस फरवरी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिये है। इसमें ३८ लोगों की जानें गई थीं और कई अन्य घायल हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट इसकी जांच करेंगे। उनसे दो महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से-

विपक्षी दलों की मांग के बावजूद राज्य सरकार इस घटना की न्यायिक जांच से इंकार करती रही और राजस्व परिषद के अध्यक्ष के हाथों जांच की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सरकार का कहना था कि राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी से घटना की जांच कराई जा रही है। राज्य विधान मंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन कुुंभ मेले के आयोजन में विफलता के विपक्षी आरोपों से घिरी सरकार संभवतः न्यायिक जांच के आदेश के लिए विवश हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी की राज्य ईकाई ने भी भगदड की घटना की जांच के लिए अपनी भी एक समिति गठित की है। शारिक नूर के साथ मैं सुनील शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, इलाहाबाद।

सरकार इससे पहले राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जगन मैथ्यू से घटना की जांच करके एक महीने में रिपोर्ट देने को कह चुकी है। वे जांच शुरू करने के लिए आज इलाहाबाद जा सकते हैं। राज्य के प्रधान गृह सचिव राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया कि सरकार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष से जांच का फैसला वापस ले सकती है और इसके बारे में आज आदेश जारी कर सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में घटना की न्यायिक जांच के लिए दो जनहित याचिका दायर की गई थी। रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त यातायात सदस्य की अध्यक्षता में घटना की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है।
उधर, संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने मांग की है कि कुंभ मेले की तैयारियों पर खर्च हुई धनराशि की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से कराई जाए।
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आंध्रप्रदेश सरकार ने पिछले दो दिनों में वर्षा के दौरान बिजली गिरने से मारे गये लोगों के परिजनों को दो- दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राजस्व मंत्री रघुवीरा रेड्डी ने आज पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने स्थिति की समीक्षा की। बेमौसम बरसात के दौरान बिजली गिरने से १८ लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दो लाख ४८ हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलांें को नुकसान हुआ और एक हजार एक सौ से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि अधिकारियों को नुकसान के जायजे की रिपोर्ट एक हफ्‌ते में देने को कहा गया है।
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कृषि मंत्री ने मजदूर संघों से बीस फरवरी से अपनी दो दिन की प्रस्तावित हड़ताल न करने का अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से अलग से श्री शरद पवार ने कहा कि वे आज रात मजदूर संघ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल रात प्रधानमंत्री ने भी मजदूर संघों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। डॉ० मनमोहन सिंह ने वरिष्ठ मंत्रियों ए के एंटनी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम्‌ से कहा कि वे मजदूर संघों के साथ बातचीत करें।
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श्री शरद पवार ने जोर देकर कहा है कि कृषि अनुसंधान और कृषि संबंधी शिक्षा में निवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। वे आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ८४वीं वार्षिक बैठक में बोल रहे थे। श्री पवार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कृषि विश्वविद्याालयों को पर्याप्त धन और स्टाफ उपलब्घ होना चाहिए ताकि उनमें शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि आज तकनीकी व्यवस्था पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही कृषि के लिए निर्धारित नीति पर अमल किया जाना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में चार प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के व्यावसायीकरण लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच जो भागीदारी हुई है उसने गैर कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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प्रमुख समाचार ट्विटर@air news alert समतज और फेसबुक पेज All india radio news पर भी उपलब्ध हैं।
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बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरूआती कारोबार में ३२ अंकों से अधिक की वृद्धि के साथ १९ हजार पांच सौ हो गया। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स ८३ अंक बढ़कर १९ हजार ५५१ पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी २३ अंकों की वृद्धि के साथ पांच हजार ९१० पर था। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले ११ पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर ५४ रुपए ३३ पैसे का बोला गया। एशियाई कारोबार में आज तेल के दाम मिलेजुले रहे। न्यूयार्क के मार्च डिलीवरी वाले स्वीट क्रूड के दाम चौदह सेंट कम होकर ९५ डॉलर ७२ सेंट प्रति बैरल हो गए, जबकि अप्रैल में डिलीवरी वाले ब्रैंट नार्थ सी तेल के दाम २६ सेंट की वृद्धि के साथ ११७ डॉलर ९२ सेंट प्रति बैरल हो गए।
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गोवा में इंटरनेट संचालित प्रशासन का ढांचा तैयार हो चुका है। राज्य की हरेक ग्राम पंचायत और सरकारी दफ्तर में गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक नीलेश पाई देसाई ने बताया कि दो हजार से अधिक सरकारी दफ्तरों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य प्रशासन सभी सेवाएं इंटरनेट के जरिए देने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी के सहारे राज्यभर में १५०० किलोमीटर का जाल बिझा लिया है। इनमें १९० ग्राम पंचायत पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और वित्तीय सुविधायें सब के सब सरकारी स्कूल इनका समावेश है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख आदि सुविधायें अब देहातों में भी इंटरनेट द्वारा उपलब्ध की जाने लगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोआ से गोपाल चिपल सेठी।
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बिहार विधान मण्डल का बजट सत्र आज हंगामे के बीच शुरू हो गया। विपक्ष की टोकाटोकी, नारेबाजी और हंगामे के बीच राज्यपाल देवानंद कुंवर ने विधानमण्डल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है।
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आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है : धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक सोच यानी
Religious Belief and Scientific Temperament.
यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टेलीफोन ०११- २ ३ ३ १ - ४ ४ ४ ४ पर सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीटीएच-डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध रहेगा ।
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सरकार ने कहा है कि बारहवी पंचवर्षीय योजना में दुर्गम , सीमावर्ती और दूरदराज के इलाकों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना और प्रसारण संयुक्त सचिव सुप्रिया साहू ने आज ऊटी के निकट लव डेल में एफ एम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया

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