०३ अप्रैल, २०१३
समाचार प्रभात
०८००
०८००
मुख्य समाचार :
- केन्द्र ने नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचागत योजनाओं के लिए तीन अरब ७३ करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्ग १२ के जबलपुर-भोपाल खंड को चार लेन का करने को भी मंजूरी।
- वित्तमंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में और कटौती का समर्थन किया।
- नाबार्ड ने बुनियादी ढांचागत विकास कार्यों के लिए असम को पांच अरब रुपये मंजूर किये।
- गुजरात विधानसभा में नया लोकायुक्त विधेयक पारित। नियुक्ति में राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों में कटौती।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारम्परिक हथियार व्यापार नियमन के लिए पहली विश्व हथियार व्यापार संधि को मंजूरी दी।
- आईपीएल ट्वेन्टी-२० क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में कोलकाता में आज कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला डेल्ही डेयरडेविल्स से।
------
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने १२वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में आधारभूत ढांचे के लिये योजनायें जारी रखने को सहमति प्रदान कर दी है। इस पर कुल तीन अरब ७३ करोड की लागत आयेगी जिसमें से दो अरब ८० करोड़ रूपये केन्द्र सरकार और ९३ करोड़ रूपये राज्य सरकार देगी। इन प्रस्तावों में प्रभावित राज्यों में विशेष बलों के लिये प्रशिक्षण ढांचा, आवास सुविधाएं, शस्त्र, वाहन और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं में सुधार करना और कमी को दूर करना शामिल है।मंत्रिमंडल समिति ने २०१३-१४ मौसम के लिये पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर २३ सौ रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह पिछले मौसम से सौ रूपये प्रति क्विंटल अधिक है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-१२ के जबलपुर-भोपाल खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दे दी है।
------
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई ७२ प्रतिशत से बढ़ाकर ८० प्रतिशत करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम के बैठक में उपस्थित न होने को देखते हुए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। श्री चिदम्बरम, जापान की सरकारी यात्रा पर है।
------
वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में और कटौती किये जाने का समर्थन किया है। जापान के तोक्यो में एक टेलीविजन चैनल के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि सरकार ब्याज दर में कमी का अनुरोध रिजर्व बैंक से करती रहेगी। रिजर्व बैंक अगले महीने की तीन तारीख को वर्ष-२०१३-१४ के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। श्री चिदम्बरम ने कहा कि मुद्रास्फीति की प्रमुख दर में कमी आई है और आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।श्री चिदम्बरम ने कहा कि भारत में आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि की क्षमता है और देश अगले बीस-पच्चीस वर्ष तक यही दर रख सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान उद्योग जगत की चिंताएं दूर करने के उपाय किए हैं और भारत को विदेशी निवेश का अधिक आकर्षक लक्ष्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीमा, बैंकिंग और प्रबंधन कंपनियों ने भारत में निवेश करने में रूचि दिखाई है और सरकार इसका स्वागत करेगी।
------
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान असम में विकास कार्यों के लिए पांच अरब रुपये मंजूर किये हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी ने यह जानकारी कल असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को दी। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह धन राशि ग्रामीण ढांचागत विकास कोष के तहत दी जाएगी।असम के ग्रामीण इलाकों में पिछले तीन वर्ष में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत इस योजना में हुए कामों की नाबार्ड ने तारीफ की है। ग्रामीण इलाकों में बैंक ने कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर काम करने की और जरूरत है। असम सरकार ग्रामीण सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई के संसाधनों के विकास पर नाबार्ड के तहत पांच सौ करोड़ रुपया खर्च करेगी। यह मदद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिये दिया जायेगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी
------
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित पंचायत चुनाव के कार्यक्रम को चुनौती देने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाल दी। कल सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि राज्य में शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। निर्वाचन आयोग के वकील समरादित्य पाल ने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इतने बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों के दौरान हिंसा की आशंका ज्यादा रहती है। श्री पाल ने कहा कि राज्य में सुरक्षा बलों की तादाद इतनी नहीं है कि वे शांतिपूर्वकचुनाव संपन्न करा सके।
------
गुजरात विधानसभा ने नया लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने पर भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल की नियुक्ति में राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्चस्व सीमित हो जाएगा। गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक-२०१३ कल सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने इसके विरोध में सदन से वाकआउट किया। उसका कहना था कि यह विधेयक भ्रष्टाचार को पर्दे में रखने की नरेन्द्र मोदी सरकार की चाल है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से :नया गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक में लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म कर दी गयी है। इस विधेयक में मुख्यमंत्री की अगुवाई में सात सदस्यों की पसंदगी समिति का प्रावधान है जिसके द्वारा दिये गये नाम को राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। यह समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री द्वारा पसंद किया गया एक मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का एक प्रतिनिधि और राज्य सतर्कता आयोग शामिल रहेंगे। लोकायुक्त का नया विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब राज्यपाल द्वारा अगस्त २०११ में सेवानिवृत न्यायमूर्ति आरए मेहता की नियुक्ति पर मोदी सरकार अपनी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद
------
रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कल पायलट परियोजना के तौर पर हावडा राजधानी एक्सप्रेस में वाईफाई इंटरनेट सेवा की शुरूआत की। अब हावडा राजधानी एक्सप्रेस देश की ऐसी पहली रेलगाड़ी है, जिसमें यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री बंसल ने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस सुविधा का विस्तार राजधानी, शताब्दी और दुरन्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भी किया जायेगा।हमें पूरा विश्वास है कि लोगों को बहुत फायदा इससे होगा। मांग बहुत समय से चल रही थी और आधुनिकता की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, आज के जो नौजवान हैं, पढ़े-लिखे हैं, पूरे समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपना, सभी के पास लैपटॉप होते हैं साथ। तो उस समय का इस्तेमाल कर पायें अपने सफर के दौरान, उनके लिये यह फैसलिटी प्रोवाइड की है।
वाई-फाई सुविधा के इस्तेमाल के लिये यात्रियों को अपना पी.एन.आर. नम्बर और अन्य जानकारी मुहैया करानी होगी। इसके बाद उन्हें एसएमएस के जरिये एक लॉग इन आई.डी. और पासवर्ड दिया जायेगा, जो पूरी यात्रा के दौरान वैध रहेगा।
------
देश में डिजिटीकरण के दूसरे चरण के तहत ३८ शहरों के १ करोड़ ६० लाख परिवारों में से करीब एक-चौथाई निर्धारित समय सीमा में सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवा पाये हैं। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इस काम के लिये कुछ मोहलत दी जा रही है। सूचना और प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने बताया कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सेट टॉप बॉक्स लगवाने के लिए १० से १५ दिन का समय दे सकती है। हालांकि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटीकरण की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी और बढ़ी हुई मोहलत की अवधि शहरों की परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग होगी।
------
उधर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हैदराबाद और विशाखापत्तनम में सेट टॉप बॉक्स लगाने की केन्द्र सरकार की समय सीमा पर दो सप्ताह के लिये रोक लगा दी है। हैदराबाद और विशाखापत्तनम को डिजिटीकरण के दूसरे चरण के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसकी समय सीमा ३१ मार्च को समाप्त हो गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और न्यायमूर्ति विलास अफजल पुरकार की पीठ ने एक पत्रकार की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जो लोग अब तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवा सके हैं, उनकी सुविधा के लिये विभिन्न चैनलों का प्रसारण अगले दो सप्ताह तक पहले की तरह जारी रहना चाहिए।
------
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संघि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य हल्के हथियारों से लेकर लड़ाकू टैंकों और जहाजों जैसे परम्परागत हथियारों के ७० अरब अमरीकी डॉलर के वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना है। प्रस्ताव के पक्ष में १५४ वोट पड़े। तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया जबकि २३ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। महासभा में ईरान, सीरिया और उत्तरी कोरिया ने संधि का विरोध किया था, जिससे इस पर आम सहमति नहीं बन पायी और मतदान करना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संधि के पारित होने से मानवाधिकार संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हुई है।वैश्विक शस्त्र व्यापार समझौते का उद्देश्य है आतंकवादियों, उग्रवादियों, लड़ाकों और सुनियोजित अपराध में जुटे लोगों की पहुंच से गैरकानूनी हथियारों को दूर रखना। इसके चलते अब लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने, लड़ाकू विमान, हेलीकॉटर, युद्धपोत, मिसाइलें, और यहां तक कि छोटे और हल्के हथयारों की खरीद-बिक्री पर अंकुश लग सकेगा। यह कानून किसी देश में घरेलू इस्तेमाल के हथियारों पर लागू नहीं होगा। मगर सभी देश अपने-अपने यहां कानून बनाकर परंपरागत हथियारों या इसकी कलपुर्जों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश और हथियारों के दलालों को दूर रख सकेंगे। अतुल तिवारी, आकाशवाणी समाचार
------
अरब मंत्रिपरिषद और अरब आर्थिक संस्थाओं की चौथी बैठक कल दुबई में शुरू हुई। संयुक्त अरब अमारात के वित्त मंत्री शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का बहादुरी से सामना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अरब देशो के बीच आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने से श्रमिक बाजार का विस्तार होगा और पूंजी निवेश बढ़ेगा। तीन दिनों तक चलने वाली इस बैठक में क्षेत्र के आर्थिक विकास, अंतरक्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा के उपायों पर मुख्य ध्यान दिया जायेगा।
------
छठी इंडियन प्रीमियर लीग-आईपीएल प्रतियोगिता का पहला मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइटराइडर्स और डेल्ही डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा। मैच रात आठ बजे शुरू होगा। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कल इस प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ।इस प्रतियोगिता में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग मैचों के बादं चार शीर्ष टीमें सेमीफाइनल मैचं खेलेंगी। फाइनल २६ मई को होगा।
------
समाचार पत्रों सेकांग्रेस में सत्ता के दो केन्द्र जारी रहने के संकेतों के बारे में महासचिव जर्नादन द्विवेदी का बयान आज हिन्दुस्तान सहित कई अख्+ाबरों की बड़ी सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है-कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की भूमिका पर दिये नये संकेत।
प्रधानमंत्री को जेपीसी में बुलाने की मांग खारिज-जनसत्ता की पहली ख़बर है। पंजाब केसरी के अनुसार-टूजी स्पैक्ट्रम मामले में जेपीसी में पीएम को बुलाने पर घमासान।
बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी पर मुकदमा खत्म करने के फैसले के विरूद्ध अपील में सीबीआई की देरी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूख का जिक्र अमर उजाला सहित कई अखबारों ने पहले पन्ने पर किया है।
मुकेश-अनिल के बीच बना टेलीकॉम का मजबूत लिंक-अंबानी बंधुओं के बीच दुरसंचार कारोबार में हाथ मिलाने का समझौता बिज+नेस भास्कर की सुर्खी है। इकनोमिक टाइम्स के अनुसार-दाम बढ़ने से फरवरी में घटी डीजल की खपत। अमर उजाला करोबार के मुताबिक-प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के करीब।
हेरोइन तस्करी मामले में मुक्केबाज विजेन्दर सिंह से जुड़ी खबरें आज भी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है-नाडा का इनकार मंत्रालय हैरान। नवभारत टाइम्स के अनुसार-केस में नया ट्विस्ट। दैनिक जागरण लिखता है-किसी को नही पता, कहां है मुक्केबाज विजेन्द्र।
समाजवादी चिंतक और लेखक मस्तराम कपूर के निधन की खबर कई अखबारों ने दी है।
दैनिक जागरण के आखिरी पन्ने की खबर के मुताबिक-उत्तरखंड के ग्लेशियर हो रहे खंड-खंड।
आईपीएल क्रिकेट के छठे दौर के रंगारंग उद्घाटन की खबर आज लगभग सभी अख्+ाबरों में चित्रों के साथ मौजूद है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है-दे दनादन से पहले बॉलीवुड व पिटबुल का तड़का
No comments:
Post a Comment