Thursday, 7 February 2013


०६.०२.१३ 
समाचार संध्या 
२०४५ 

मुख्य समाचार :-
  • प्रधानमंत्री ने कहा - कमजोर वर्गो और अल्प विकसित क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कराने के प्रति सरकार वचनबद्ध।
  • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज से शुरू। इसका उद्देश्य १८ साल की आयु तक के बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  • उच्चतम न्यायलय ने सेबी की अवमानना याचिका पर सहारा समूह को नोटिस जारी किया।
  • भारत ने ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौपने के पाकिस्तान के फैसले पर चिंता जताई।
  • मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने राज्य के मुख्य वन संरक्षक के आवासों से पचास करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति बरामद की ।
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प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें शिक्षकों और पढ़ाई का स्तर तथा प्राथमिक स्तर के बाद स्कूल छोड़ देने जैसी समस्याएं प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के खराब नतीजे और शिक्षा में असमान अवसर जैसे मुद्दो पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्वर्ण जयन्ती समारोह को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि एक आधुनिक भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी नागरिको को अच्छे स्तर की शिक्षा मिल सके। 

हमारी सरकार का मानना है कि भारत एक आधुनिक, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसके सभी नागरिकों को अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। 

डॉ सिंह ने कहा कि भारत एक युवा देश है और अपनी जनसंख्या की इस सच्चाई का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब हमारे कामगार  शिक्षित और हुनरमंद हो। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गो के छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबध है। उन्होने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि आठवी कक्षा तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं की सफलता के लिए महिलाओं का सामाजिक उत्थान जरूरी है। महाराष्ट्र के ठाणें जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के २७ करोड बच्चों को लाभ पंहुचाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम पर बेहतर अमल जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये योजना विभिन्न चरणों में देश के सभी जिलों में लागू की जायेगी। 

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन्मजात विकृत्तियों और बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगाकर बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में संपूर्ण सुधार करना है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों और जरूरतमंद लोगों के मंहगे इलाज करवाने में भी सहायता मिलेगी। इसके अंतर्गत अठ्ठारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जायेगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद मौजूदा शिशु मृत्युदर चिंता का विषय बनी हुई है।

हमारे सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्युदर अभी भी अधिक। देश के ४० प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जो हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। अब हमारी यू पी ए सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यय सुरक्षा कानून लाने वाली है। और इस एतेहासिक कदम से मैं समझती हूं बच्चों के बच्चों के उचित पोषण में हमें कामयाबी मिलेगी।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम की यह योजना केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन का एक हिस्सा है। 

श्रीमती गांधी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सामाजिक कल्याण और मानव संसाधन विकास के लिए धन का अभाव नहीं होने दिया जायेगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे।
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कांग्र्रेस नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में अपने भाषण में २००२ के गुजरात दंगों का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा उनके भाषण का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है। आज नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान अलग से संवाददाताओं से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि श्री मोदी ने अपने भाषण में अपने राज्य में मानव विकास सूचकांको का उल्लेख नहीं किया है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी खराब है।
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इससे पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को विकास की राजनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है। 
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उच्चतम न्यायलय ने सहारा समूह को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा कि उसके पहले के आदेष पर अमल नहीं करने के लिए उसके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी निवेशकों को २४ हजार करोड़ रूपये वापस करने के न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं करने के कारण सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के बैेंक खाते बंद करने और संपत्ति जब्त करने को स्वतंत्र है। न्यायालय ने अपने अगस्त २०१२ के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सेबी की आलोचना भी की। सेबी ने कहा कि वो कम्पनियों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर रही है और मुंबई की सिविल अदालत को बैंक खातों को जब्त करने को कहा है। इस दलील से असंतोष जताते हुए न्यायालय ने कहा कि खाली नोटिस जारी करना काफी नहीं है। सेबी को पिछले वर्ष के आदेष का पालन करना होगा। 
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दिल्ली की एक अदालत ने सीरियल किलर चंद्रकांत झा को हत्या के एक और मामले में मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लव ने ४६ वर्ष के मधेपुरा, बिहार निवासी चंद्रकांत झा को यह सजा सुनाई। इसी अदालत ने हत्या के दो अन्य मामलों में भी उसे मौत और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चंद्रकांत झा लोगों की हत्या के बाद उनके अंग भंग कर तिहाड़ जेल के आसपास छिपा देता था। अदालत ने उसकी इस करतूत को दुलर्भ से दुलर्भ मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। 
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रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा है कि ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौपने का पाकिस्तान का फैसला भारत के लिए चिंता का विषय है। वे आज बंगलौर में एरोशो के दौरान पत्रकारों से बातचीत में इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। 

चीन के विदेश मंत्रालय ने भी ग्वादर बंदरगाह का परिचालन संभालने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सहयोग का एक हिस्सा है। चीन ने श्रीलंका में बंदरगाहों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने के अलावा बंगलादेश में भी बंदरगाह के विकास के लिए पेशकश की है। 
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कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागो से आवक में सुधार के बाद अगले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पंत्रकारों से बातचीत में श्री पवार ने कहा कि इस महीने की १५ तारीख के बाद प्याज की नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी। 
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चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान ३ लाख ९० हजार करोड रूपये से अधिक के शुद्ध प्रत्यक्ष कर की वसूली हुई जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में वसूल की गई राशि की तुलना में १२ दशमलव ४९ प्रतिशत अधिक है। 
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आर्थिक जगत की खबरें

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार पांचवे सत्र में बिकवाली तेज रही और कारोबार के अंत में सेंसेक्स २० अंक घाटे के साथ १९ हजार ६ सौ ४० पर बन्द हुआ। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्‌टी दो अंक की मामूली बढत लेकर ५ हजार ९ सौ ५९ पर बन्द हुआ।  एक डॉलर की तुलना में रूपया आज तीन पैसे कमजोर होकर ५३ रूपये १६ पैसे हो गया।  दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य एक सौ रूपये कम होकर ३० हजार ८ सौ ५० रूपये प्रति १० ग्राम पर आ गया। चांदी दो सौ रूपये घटकर ५८ हजार ४ सौ रूपये प्रति किलो रह गयी। 
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मध्य प्रदेष में मुख्य वन संरक्षक के भोपाल और उज्जैन के आवासों पर आज लोकायुक्त पुलिस ने छापे की कार्रवाई करते हुए पचास करोड़ रुपए की अघोषित सम्पत्ति का पता लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने उनके खिलाफ अनुपातहीन सम्पत्ति का मामला दर्ज कर लिया है। 

छापे में चालीस लाख मूल्य के फिक्स्ड डिपोजिट और २७ लाख रुपये मूल्य शेयर से संबंधित कागजात जब्त किए गये हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अधिकारी के पास ३०० बीघा पैतृक जमीन होने का पता चला है। 
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असम में आठ जिलों में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज षांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया। राज्य के निर्वाचन आयुक्त बिरेन दत्ता ने बताया कि इस चरण में लगभग ७० प्रतिषत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण का मतदान तीस जनवरी को हुआ था, जबकि तीसरा और अंतिम चरण का मतदान इस महीने की बारह तारीख को होगा। 

सभी आठ जिलों में भारी से भारी मतदान दर्ज की गई है। सुबह से ही भारी मात्रा में लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए जमा हुए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैलेंस पेपर और कुछ मामूली तकनीकि विसंगति की वजह से सैनिकपुर जिले के चार और नलवारी जिले के दो मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान होगा। इस चरण में कुल २६ हजार सात सौ २४ उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सभी तीन चरणों के लिए वोटों की गिनती इस महीने की १४ और १५ तारीख को किया जाएगा। मानस शर्मा आकाशवाणी समाचार गुवाहटी।
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हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से ऊपरी इलाकों हो रही लगातार बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। राज्य के अन्य इलाकों में जारी बारिश से भी जनजीवन पर असर पड़ा है। राज्य का किन्नौर जिला बर्फबारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने इस जिले को प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिला घोषित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के छिट्कुल में सबसे अधिक आठ फिट और कल्पा तथा बरांग में सात फिट बर्फ गिरी है। 

किन्नौर जिले के काफलू गांव में आज सुबह हिमखंड में फंसे सभी आठ व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला तथा प्रदेश के उपरी क्षेत्रों में यातायात अवरूद्ध है तथा पानी बिजली और दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी शिमला में भी कल रात से रूक रूक के बर्फबारी हो रही है। कुफरी तथा नारकंडा में बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग २२ पर शिमला से आगे बाधित है। तथा रामपुर और उपरी क्षेत्रों के लिए वाहनो वाया बसंतपुर चलाया जा रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से मैं नीरज राणा।
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भारत महिला विश्व कप क्रिकेट में सातवें स्थान के लिए कल पाकिस्तान से खेलेगा। टूर्नामेंट में सुपरसिक्स चरण के मुकाबले आठ फरवरी से शुरू होंगे। 
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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग, आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत 'यौन अपराध मामलों में कठोर सजा का अध्यादेश' विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

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