०५.०२.१३ 
समाचार संध्या 
२०४५ 

मुख्य समाचार :-

• निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को राजनीतिक उद्देश्य के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने के प्रति आगाह किया।
• गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद घायल पुलिसकर्मी की भारतीय वायुसेना कर्मियों द्वारा मदद नहीं करने की घटना की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा।
• दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में शुरू। पीड़िता के दोस्त ने अदालत में गवाही दी।
• सरकार एनटीपीसी में अपनी साढ़े नौ प्रतिशत हिस्सेदारी बृहस्पतिवार को बेचेगी।
• आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप में इंगलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया और श्रीलंका का भारत के सामने जीत के लिए २८३ रन का लक्ष्य।

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नगालैंड विधान सभा के चुनाव के लिए अब तक सौ से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। साठ सदस्यीय विधान सभा के लिए तेइस फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख कल 

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निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार को आगाह किया है कि विधान सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन कर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग न किया जाए। आयोग ने यह फैसला आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. सम्पत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि श्री मानिक सरकार ने पन्द्रह जनवरी को अपने कार्यालय में एक केबल टेलीविजन चैनल से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के पक्ष में राजनीतिक टिप्पणी और विपक्ष की आलोचना की थी। त्रिपुरा विधानसभा के लिए चौदह फरवरी को मतदान होने वाला है और वहां ग्यारह जनवरी से आदर्श चुनाव संहिता लागू है।

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गृहमंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में घायल पुलिसकर्मी और एक हैलीकॉप्टर को अकेले छोड़ देने वाले भारतीय वायुसेना के कर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा है। गृहमंत्रालय ने कहा है कि यह हादसा चिन्ताजनक है।

गृह सचिव आर के सिंह ने रक्षा मंत्रालय में सचिव शशिकांत शर्मा से इस मामले की जांच करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में १८ जनवरी को माओवादियों की गोलीबारी में वायुसेना के एक हैलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस घटना में राज्य पुलिस का एक वायरलेस ऑपरेटर भी घायल हो गया था।

श्री सिंह ने कहा कि वायुसेना के कर्मियों ने हैलीकॉप्टर, अपने हथियार और घायल वायरलेस ऑपरेटर को अकेला छोड़ दिया था।

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दिल्ली में १६ दिसम्बर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के दोस्त और एकमात्र चश्मदीद गवाह ने आज फास्ट ट्रैक अदालत में गवाही दी। पीड़िता की २९ दिसम्बर को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में छह लोगों पर आरोप हैं जिनमें एक नाबालिग है।

अपनी मौत से पहले पीड़िता ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष के लिए इस बयान के साथ-साथ उसके मित्र की गवाही भी महत्वपूर्ण है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। अदालत ने इन आरोपियों पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, साजिश और अपहरण शामिल हैं।

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उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए केन्द्र और कई राज्य सरकारों की आलोचना की है। प्रधान न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लगता है जैसे किसी को कोई चिंता नहीं है। न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को भी इस बात के लिए फटकार लगाई कि उन्होंने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश का पालन नहीं किया। न्यायालय ने उनके नाम गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी। केन्द्र और राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का अन्तिम अवसर देते हुए पीठ ने मामले की सुनवाई १९ फरवरी तक स्थगित कर दी।

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सरकार बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए व्यापक कार्यक्रम चलायेगी, जिससे जन्मजात विकृति और विकलांगता का जल्दी पता लगाकर उनका इलाज शुरू किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और इससे करीब २७ करोड़ बच्चों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम की शुरूआत कल महाराष्ट्र में ठाणे जिले के जनजातीय इलाके पालघर में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के वंचित वर्गों के अधिक छा+त्रों के दाखिले पर जोर दिया है। आज राष्ट्रपति भवन में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर चिंता प्रकट की कि अनुसूचित जनजाति के कम विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों को उनके आवास के निकट ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने सामाजिक उद्देश्यों और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण पदों के लिए उचित प्रतिभाओं की कमी को मुख्य चुनौती बताया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान मिल-जुलकर करना है। डा० सिंह ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने, शिक्षा के स्तर में सुधार और शोध को बढ़ावा देने के लिए लचीला रूख अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम -एनटीपीसी में अपने साढ़े नौ प्रतिशत शेयर बेचने का फैसला किया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह की बैठक में लिया गया। शेयरों की बिक्री बृहस्पतिवार को खुली बिक्री के जरिए होगी। सरकार को आशा है कि इससे बारह हजार करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। शेयर बाजार को शेयरों के बिक्री मूल्य की सूचना कल दी जाएगी।

हमारे संवाददाता का कहना है कि सरकार को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने शेयरों की बिक्री से चालू वित्त वर्ष में अब तक दस हजार करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं, जबकि लक्ष्य तीस हजार करोड़ रुपये का है।

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आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने घरेलू कोयले और आयातित कोयले की लागत को मिलाकर एक ही मूल्य तय करने के तंत्र की स्थापना को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है। इससे कोयले की ऊंची कीमत में नरमी लाने में मदद मिलेगी। कमेटी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि दोनों तरह के कोयले की कीमत को मिलाकर एक ही कीमत तय करने के बुनियादी सिद्धांतों और मानदंड़ों की पहचान कर ली गयी है। कोयला और बिजली मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इस मुद्दे पर सही-सही आंकड़े उपलब्ध करांए।

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कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि कोयला खंड़ों के आवंटन सहित कोयला क्षेत्र में कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोयला खंड़ों का आवंटन १९९३ से हो रहा है और यूपीए सरकार ने इस मामले में पहले से चली आ रही प्रक्रिया अपनाई है। आज भुवनेश्वर में श्री जायसवाल ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अकेले कोयले की बढ़ती मांग पूरा नहीं कर सकती, इसलिए यूपीए सरकार ने पिछली सरकारों की तरह निजी कंपनियों को कोयला खंड़ों का आवंटन किया था।

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आर्थिक जगत की खबरें
लगातार चौथे सत्र गिरावट दर्ज करते हुए बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स ९१ अंक टूटकर एक महीने के न्यूनतम स्तर १९ हजार ६६० पर बंद हुआ। कमजोर क्षेत्रीय बाजारों के बीच निवेशकों ने चौतरफा बिकवाली की। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी ३० अंक गिरकर पांच हजार नौ सौ ५७ हो गया। रूपया डालर के मुकाबले १५ पैसे मजबूत हुआ और एक डालर की कीमत ५३ रुपए १३ पैसे रही जो रुपएका साढ़े तीन महीने से अधिक का उच्चतम स्तर है। दिल्ली में सोना तीन दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए आज दो सौ रुपए बढ़कर तीस हजार नौ सौ पचास रुपए प्रति दस ग्राम हो गया। चांदी दो सौ ९५ रुपए की तेजी से ५८ हजार ६०० रुपए प्रति किलो हो गई।

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जम्मू-कश्मीर में समूचे जम्मू क्षेत्र में फिर हिमपात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी हिमपात और सड़क पर फिसलन होने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से बनिहाल, रामबन, पटनीटाप, कुड और उधमपुर क्षेत्रों में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं।

भारी वर्षा और ओला वृष्टि से जम्मू संभाग में आज जहां एक तरफ सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहा वहीं कई इलाकों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने से किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामबन जिले के भुटास गांव में बर्फबारी और वर्षा से नौ घरों को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। आर.के.रैना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं चंद्रकांत शर्मा। 

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दिल्ली में पिछले १८ घंटों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बारिश से फरवरी महीने में १९४२ वर्ष का रिकार्ड टूट गया है। वर्षा के कारण जगह-जगह पानी भर गया और लोगों को टै्रफिक जॉम से जूझना पड़ा।  मौसम विभाग के निदेशक बी पी यादव ने कहा कि पिछले २४ घंटों में दिल्ली में ५० मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई।

पिछले दो दिनों से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, देलही, यू.पी., राजस्थान में बारिश हुई है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स की वजह से था, ये कल से निकल जाएगा। और बारिश जो हो रही है इन स्थानों में ये कल से रूक जाएगी रात के तापमान में उसमें काफी गिरावट आएगी। 

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मुम्बई में आई सी सी महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए २८३ रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक ३७ ओवर मे ८ विकेट पर १२९ रन बना लिये हैं।

इससे पहले टास जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने ५० ओवर में ५ विकेट पर. २८२ रन बनाए। भारत की ओर से झूलन गोस्वामी ने ३ और अमिता शर्मा ने १ विकेट हासिल किया। इससे पहले एक अन्य मैच में इंग्लैण्ड ने वेस्टइंडीज को हरा दिया।
इससे पहले इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया , दक्षिण अफ्रिका और न्यूजीलैंड की टीमों ने सुपर सिक्स मंें प्रवेश किया।

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तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के जिलों में फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए दौरे पर गया केन्द्रीय दल कल उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की पीठ ने कल केन्द्र सरकार को डेल्टा के जिलों में पानी की जरूरत और इसकी कमी से फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल वहां भेजने का निर्देश दिया था।

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दिल्ली की एक अदालत ने आज ४६ वर्षीय सीरियल किलर चंद्रकांत झा को मौत की सजा सुनाई। इसे हत्या करने और शव को तिहाड़ जेल के नजदीक गाड़ने का दोषी करार दिया गया था। कल तीन हत्याओं में इसे एक के लिए मृत्यु तक जेल में रहने की सजा दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ ने आरोपी चन्द्रकांत झा को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि उसने जघन्य से जघन्य श्रेणी का अपराध किया है, जिससे पूरा समाज स्तब्ध है। तीसरे मामले के लिए उसे कल सजा सुनाई जाएगी।

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प्रसार भारती पर गठित पित्रोदा समिति ने भारतीय प्रसारण निगम के विभिन्न पक्षों का गहराई से अध्ययन करने के लिए ग्यारह समूहों का गठन किया है। समिति की पहली बैठक के बाद प्रधानमंत्री के जनसूचना आधारभूत ढांचा क्षेत्र के सलाहकार और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि ये समूह अपनी-अपनी रिपोर्ट डेढ़ महीने के भीतर सौंप देंगे।
श्री पित्रोदा ने कहा कि प्रसार भारती के ढांचागत स्वरूप की समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति चार से छह सप्ताह के भीतर प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट रखेगी।

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टू जी मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति-जे पी सी के अध्यक्ष पी सी चाको ने कहा है कि समिति गवाहों के तौर पर मंत्रियों को नहीं बुला सकती। उन्होंने कहा कि गवाहियों का सिलसिला अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगा और इसके बाद रिपोर्ट का प्रारूप लिखने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाने की मांग करते हुए जे पी सी का बहिष्कार किया था।

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