दिनांक : ०५ फरवरी, २०१३
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समाचार प्रभात

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मुख्य समाचार :

• सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े आपराधिक कानूनों में समुचित संशोधन करेगी, दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत में सामूहिक दुष्कर्म मामले की आज से सुनवाई।
• उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से बीस फरवरी से पहले कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल के फैसले की अधिसूचना जारी करने और कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए दो टी एम सी पानी छोड़ने को कहा।
• केन्द्र सरकार की किफायती आवास योजनाओं को बुनियादी सुविधा का दर्जा देने की योजना।
• उत्तर भारत में वर्षा और हिमपात। मौसम विभाग का अगले दो दिनों में ओलावृष्टि का अनुमान।
• बांगलादेश मंत्रिमंडल ने आयकर संबंधी सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत के साथ दोहरा कराधान रोकने के समझौते में संशोधन को मंजूरी दी।
• आई.सी.सी. विश्वकप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में गु्रप ए के तीसरे और अंतिम मैच में सुपर सिक्स में पहुंचने के लिए आज भारत का निर्णायक मुकाबला श्रीलंका से।

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सरकार ने आशा व्यक्त की है कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में किए गए कड़े प्रावधान महिलाओं के प्रति यौन अपराधों को रोकने में मददगार साबित होंगे। कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह अध्यादेश केवल एक शुरूआत है और संसद में विचार-विमर्श के बाद आपराधिक कानून में समुचित संशोधन किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित आपराधिक कानूनों में तत्काल संशोधन की जनता की मांग को देखते हुए अध्यादेश जारी करना अत्यन्त आवश्यक था।

श्री चिदम्बरम ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति की किसी सिफारिश को रद्द नहीं किया गया है।

विधायी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मैं सभी से अपील करूंगा कि संसद के आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर विधायी प्रक्रिया पूरी होने दें। यह कहना गलत होगा कि सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति की किसी सिफारिश को खारिज किया है। वास्तविकता यह है कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति की कुछ सिफारिशों को अध्यादेश में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन मुद्दों पर अलग-अलग राय थी। इन मुद्दों पर ज्यादा विचार-विमर्श और सलाह-मशविरे की जरूरत है।

श्री चिदंबरम ने कहा कि महिलाओं पर यौन हमला एक गंभीर मुद्दा है और सभी लोगों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में श्री चिदम्बरम ने कहा कि अध्यादेश के जरिए जो प्रक्रियागत संशोधन किए गए हैं उनसे दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले को शीघ्र निपटाने में मदद मिलेगी। इस बीच, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठें और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करें।

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उधर, दिल्ली की एक फास्ट ट्रैेक अदालत १६ दिसबंर के सामूहिक दुष्कर्म मामले के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोपों की आज से सुनवाई शुरू करेगी। इन लोगों पर कई धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। इनमें छात्रा का अपहरण करने, उस पर यौन हमला करने और हत्या की साजिश के आरोप शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा ३६६ के तहत इन आरोपियों के खिलाफ एक नया आरोप भी जोड़ा गया है। अदालत ने इन पर धारा-३०२ के तहत हत्या का आरोप भी तय किया है, जिसके लिए अधिकतम सजा मौत हो सकती है ।

इस मामले के छठे अभियुक्त को बाल न्याय बोर्ड ने नाबालिग घोषित किया है और बोर्ड ही उस पर मुकदमा चलाएगा। पुलिस के आरोप पत्र में इसी नाबालिक को सबसे ज्यादा क्रूर बताया गया है।

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सरकार दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाने जा रही है। इनमें सभी सार्वजनिक वाहनों में तैनात कर्मचारियों की पूरी जांच-पड़ताल, जीपीएस प्रणाली, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। दिल्ली में पिछले दिसंबर में सामूहिक दुष्कर्म मामले पर व्यापक जनविरोध के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने इस बारे में कई बैठकें कीं, जिनके बाद ये फैसले किए गए हैं।

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उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि बीस फरवरी से पहले छह साल पुराने कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल के फैसले की अधिसूचना जारी करे। न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिये दो सौ करोड़ क्यूबिक फीट यानी दो टीएमसी पानी छोड़ने का भी निर्देश दिया है । न्यायालय ने केंद्रीय जल आयोग को भी निर्देश दिया है कि दोनों राज्यों की पानी की जरूरत के बारे में रिपोर्ट दे। न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जल आयोग से कहा है कि तीन सदस्यों का विशेषज्ञ दल बनाये जो दोनों राज्यों का दौरा करे और दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु खड़ी फसलें बचाने के लिये जलाशय से दो टीएमसी पानी ले सकता है। मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

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वाणिज्य मंत्रालय ने कल सरकार के उस फैसले की अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि आटा और चीज जैसी संसाधित वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, भले ही मूल वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने दस संसाधित और मूल्यवर्धित कृर्षि उत्पादों को निर्यात प्रतिबंध से तत्काल प्रभाव से छूट दे दी है।

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सरकार शहरों में आवास सुविधाओं में सुधार के लिए आम जनता की आर्थिक पंहुच वाली आवास योजनाओं को जल्दी ही बुनियादी सुविधा का दर्जा देगी। कल मुंबई में महानगरों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और बजट सत्र के दौरान इस पर कोई सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है। महानगरों के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्री माकन ने कहा कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को अपनी फ्लोर स्पेस इंडेक्स नीति की समीक्षा करनी चाहिए तथा किफायती लागत की आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में जरूरी संशोधन करने वाहिए। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और नीति अनुसंधान केंद्र ने मिलकर किया था।

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बांगलादेश मंत्रिमंडल ने आयकर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत के साथ दोहरा कराधान रोकने की संधि में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कल ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह संशोधन स्वीकार किया गया। बैठक के बाद बांगलादेश के कैबिनेट सचिव मुशर्रफ हुसैन भुइयां ने संवाददाताओं को बताया कि वित्त मंत्रालय के आंतरिक राजस्व प्रभाग ने यह प्रस्ताव रखा था।

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दुबई से २९ मछुआरों का एक दल आज तड़के तिरूअनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु के रहने वाले ये सभी मछुआरे अपने राज्य के लिए रवाना हो चुके हैं। वे सभी आज सबुह तिरूअनन्तपुरम पहुंचेंगे। इन मछुआरों को उनकी सात नौकाओं सहित पिछले १० अक्टूबर को ईरान ने उसके जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्‌तार किया था। ये मछुआरे कतर में समुद्र से ईरान की जल सीमा में गलती से चले गए थे। तेहरान में भारतीय दूतावास ने इन मछुआरों की रिहाई में मदद की और स्वदेश लौटने के लिए उनके विमान टिकटों का प्रबंध किया।

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उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सर्दी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी हिमपात और वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के उन ऊपरी क्षेत्रों में जहां १५ दिन पहले भारी बर्फबारी के बाद अब तक यातायात सुचारू नहीं किया जा सका था, वहां ताजा हिमपात से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गईं हैं। इन क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति फिर से ठप्प हो गई है। जिला प्रशासन ने हाई अर्ल्ट घोषित कर दिया है और भारी हिमपात को देखते हुए लोगों को अपने घरों में रहने और ग्लेशियर खिसकने की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने को कहा है। नीरज राणा आकाशवाणी समाचार शिमला।

जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं भारी और कहीं बहुत भारी बर्फ गिरी।

तीन सौ किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन भी बंद है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जम्मू संभाग के रामबन जिले के सेरी और पंथयाल इलाकों में पस्सियां .गिरने और जवाहर सुरंग पर बर्फ जमा होने के कारण आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद रखा गया है। हालांकि मौसम में कुछ सुधार को देखते हुए उधमपुर और डोडा जिलों के कुछ महत्वपूर्ण संबंध मार्गों को गाड़ियों के आने-जाने के लिए खोला गया है। इस बीच राज्य पुलिस और सेना की तरफ से कल देर शाम तक चलाये गये छह घंटे तक लंबे बचाव अभियान के बाद नौ लोगों को, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल थीं सुरक्षित बचा लिया गया। आर के रैना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं चन्द्रकांत शर्मा।

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आईसीसी विश्वकप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में गु्रप ए के तीसरे और अंतिम मैच में आज मुंबई के ब्राबोर्न स्टेडियम में मेजबान भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच दोपहर ढाई बजे शुरू होगा। दो मैचों से दो अंक हासिल कर मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम अभी ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है।

महिला वर्ल्ड कप के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका ये दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा। दोनों ही टीम सुपर सिक्स में जाने का मौका पा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ ३२ रन की हार के बाद भारत को श्रीलंका के खिलाफ फिर से लौट आने का अवसर है जो पिछली मैच में वेस्टइंडीज के हाथों २०९ रन से हारी है। अगर भारत को इस प्रतियोगिता में अपनी आशाओं को बुलंद रखना है तो उन्हें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। लुबना युसूफ मूसा आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

ग्रुप-ए के एक अन्य मैच में आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्टेडियम में इंग्लैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। यह मैच सुबह नौ बजे से शुरू होगा।

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समाचार पत्रों से
आज प्रकाशित अखबारों ने नाबालिग न्याय कानून के उम्र तय करने संबंधी प्रावधान की, सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा करने के विचार को सुर्खियों में दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है- उम्र नहीं, अपराध से सजा पर होगा विचार। हिंदुस्तान लिखता है- जुर्म संगीन तो नाबालिग को क्यों छोड़ा जाए। अखबार ने बिगड़ते बच्चे शीर्षक से आपराधिक वारदातों में किशोरों की बढ़ती संख्या और तेजी से बढ़ते प्रतिशत के आंकड़े दिए हैं।
जनसत्ता ने दिल्ली की एक अदालत के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के बर्खास्त अध्यक्ष और नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को प्रमुखता दी है।
बिजनैस भास्कर ने सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ आज होने वाली बिजली मंत्रालय की बैठक को पहली खबर बनाते हुए लिखा है- बिजली वितरण कंपनियों से जुड़ी योजनाओं को गति प्रदान करना इसका मुख्य मकसद है।
इकनोमिक्स टाइम्स ने भारत के दूसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था के ताज छिनने पर लिखा है- तेज इक्नोमी की टॉप लीग से भारत आउट।
अमर उजाला ने श्रीनगर में छात्राओं के रॉक बैंड से नाता तोड़ने पर लिखा है- धमकियों से सहमे कशमीरी बेटियों के सुर, रॉक बैंड छोड़ा। रातों रात मिसाल बने इस बैंड के बंद होने पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है- फतवे ने तोड़ा एक प्यारा ख्वाब।