१२.१२.१३
समाचार संध्या
२०४५
समाचार संध्या
२०४५
मुख्य समाचार :-
- भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार गठन के लिये उप राज्यपाल की पेशकश नामंजूर की।
- केन्द्र ने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर अलग तेलंगाना राज्य बनाने के विधेयक का प्रस्ताव मंजूरी के लिये आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेजा। इसके लिये छह सप्ताह की समयसीमा दी।
- प्रमुख राजनीतिक दलों ने संसद के वर्तमान सत्र में लोकपाल विधेयक पारित कराने में समर्थन की पेशकश की।
- सेंसेक्स २४६ अंक गिरकर २१ हजार के स्तर से नीचे। रूपया ५८ पैसा कमजोर, एक डॉलर ६१ रूपये ८३ पैसे का हुआ।
- बांग्लादेश में जमात नेता अब्दुल कादिर मुल्ला की सजा-ए मौत की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया।
- सायना नेहवाल कुआलालम्पुर में वर्ल्ड सुपरसीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व की नम्बर एक खिलाडी चीन की ली जुरइ से हारीं।
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग के सरकार बनाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए नामंजूर किया गया कि उसके पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। भाजपा विधायल दल के नेता डॉ० हर्षवर्धन को उपराज्यपाल ने आज सरकार गठन पर बातचीत के लिए बुलाया था। डॉ० हर्षवर्धन ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठना चाहेगी क्योंकि उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है।
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उधर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेता रमण सिंह को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की राज्यपाल शेखर दत्त ने आज रायपुर में शपथ दिलायी। श्री रमण सिंह ने अकेले ही शपथ ली। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बाद में शपथ दिलायी जाएगी।
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निर्वाचन आयोग ने नवगठित राजनीतिक दल ओड़िशा जन मोर्चा को पतंग चुनाव चिह्न दिया है। ओड़िशा जन मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्यारी मोहन महापात्र ने आज भुवनेश्वर में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
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भारतीय जनता पार्टी ने लोकपाल विधेयक संसद में बिना चर्चा के भी पारित कराने में सहयोग की पेशकश की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा है कि यूपीए और एनडीए दोनों को मिलकर इस विधेयक को पारित कराना चाहिए क्योंकि यह विधेयक लम्बे समय से लटका पड़ा है। श्री जेटली ने कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा चुका है। इसमें सर्वसम्मति से १५ संशोधन किए गए हैं। लेकिन सरकार ने केवल १३ सुझावों को माना है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बताया।
इसमें पूरी तरह से सत्ता पक्ष दोषी है, सदन न चलने देने के लिए और उसके अलावा उनके अपने सहयोगी दल सपा और बसपा दोनों सदनों में हंगामा करके कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी लोकपाल विधेयक संसद में पारित कराने के लिए तैयार है।
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि सरकार इसी सत्र में लोकपाल विधेयक पारित कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रमुख विपक्षी दल कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में रूकावट डाल रहे हैं।
हम यह समझते है कि अब भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण दिन है, उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी नार्मली करती रह रही है कि आरोप लगाओ और आगे बढ़ो। एक बार नहीं बार-बार लगाओं ताकि लोगों को ये लगे कि वो आरोप सत्यित है। आपने उस पॉलिसी को एडोप करते हुए वो कुछ कह रहे है तो वो हम ये चाहेंगे कि कम से कम जो लेजिसिलिख बिजनेस आज फाईनलाईज+ हुआ है उसको आगे बढ़ाने में वो मदद करे।
लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित किया जा चुका है और राज्यसभा में इसे अभी मंजूरी दी जानी है।
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इस बीच, जनता दल यूनाइटेड के नेता के.सी. त्यागी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने लोकपाल विधेयक पर अन्ना हजारे के प्रति समर्थन का वायदा किया है।
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संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही तेलंगाना और कई अन्य मुद्दों को लेकर शोर-शराबे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले, राज्यसभा की कार्यवाही दो बार और लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित की गई। लोकसभा में शोरशराबे के बीच २०१३-१४ के आम बजट के संबंध में पूरक अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गई। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने मंत्रालय की अनुदान मांगे पेश की और इन्हें भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलेजा ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर ज्यादतियां रोकने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। राज्यसभा में कार्यवाही दो बार स्थगित किये जाने के बाद जब दोपहर दो बजे फिर शुरू हुई तो रेल मंत्री खड़गे ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने मंत्रालय की अनुदान मांगे पेश की।
गृह राज्य मंत्री आर. पी. एन. सिंह ने राज्यपालों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार संशोधन विधेयक २०१३ पेश किया। उत्तर प्रदेश में मुज्जफरनगर में दंगा पीड़ितों के लिए स्थापित किए गए राहत-शिविर बंद करने का विरोध, सेवानिवृत न्यायाधीश ए. के. गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग पद से हटाने और अखंड आंध्र प्रदेश की मांग जैसे मुद्दों पर शोर-शराबे के चलते राज्य सभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।
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केन्द्र सरकार ने विवादास्पद तेलंगाना विधेयक, आंध्रप्रदेश विधानसभा को भेज दिया है और मंजूरी के लिए छह सप्ताह की समयसीमा तय की है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मंत्रालय को लौटाए गए आंध्रप्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को आंध्रप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एन० मनोहर के कार्यालय को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति के सुझाव के अनुसार विधानसभा से अगले महीने की २३ तारीख तक इस पर विचार करने को कहा गया है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि उत्तरप्रदेश सरकार केन्द्र की सहमति के बिना आतंकवाद से संबधित मुकदमें वापस नहीं ले सकती। न्यायालय का कहना था कि अधिकतर अभियुक्तों पर केन्द्रीय कानूनों के तहत मुकदमें दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार ने १९ मुस्लिम अभियुक्तों पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप के मुकदमें वापस ले लिए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही इन अभियुक्तों पर मुकदमें वापस लेने के निर्देश दिए थे।
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समलैंगिक यौन संबंधों को अवैध घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद इस मसले पर गौर करेगी और इस फैसले से सीधे प्रभावित लोगों सहित सभी नागरिकों के लिए जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का संरक्षण करेगी।उच्चतम न्यायालय ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला खारिज करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को अवैध घोषित किया और इसे अपराध करार दिया है।
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उधर, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंधों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों संबंधी उच्चायुक्त नवी पिल्लै ने एक बयान में कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इन संबंधों को अवैध करार दिये जाने से निराशाजनक स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय निजी जीवन में हस्तक्षेप है और यह नागरिक अधिकार तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि में दर्ज हैं, जिसकी पुष्टि भारत ने भी की है। उन्होंने भारतीय संसद से अपील की कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देने के लिए निर्णायक कदम उठाए।
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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डी आर डी ओ ऐसे शक्तिशाली हल्के राडार विकसित कर रही है जिनसे भारतीय सैन्य बलों को घुसपैठ रोकने और बारुदी सुरंगों तथा छिपा कर रखे गये विस्फोटकों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इनसे युद्ध भूमि और सीमावर्ती इलाकों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। राडार विकास का काम अपने अंतिम चरण में है।
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असम में, सुरक्षा बलों ने आज भारत-भूटान सीमा पर स्थित हकोवा से सशस्त्र सीमा बल के दो जवानों के शव बरामद किए। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (संग्बीजीत गुट) ने इस महीने की छह तारीख को उनका अपहरण कर लिया था। चिरांग के पुलिस अधीक्षक रंजन भुईंयां ने बताया कि सुरक्षाबलों ने नकुलचन्द्र मेधी और अनिल कुमार यादव के शव बिजनी पुलिस थाने के अंतर्गत अंदरूनी इलाके से बरामद किये।
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ग्यारह प्रमुख व्यापार संघों के सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने आज विरोध प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार से अपनी दस सूत्री मांगों को लागू करने की मांग की है। इन मांगों में न्यूनतम मजदूरी दस हजार रूपये प्रति माह करना भी शामिल है। विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी के जन्तर-मन्तर पर सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन-सीटू, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस-इंटक, भारतीय मजदूर संघ-बी एम एस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस-एटक और अन्य संगठनों ने आयोजित किया।
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मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर निष्पादन के कारण इस साल अक्टूबर महीने के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन एक दशमलव आठ प्रतिशत पर सीमित रहा। पिछले साल इसी महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कारखाना उत्पादन की बदौलत आठ दशमलव चार प्रतिशत बढ़ा था।
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बंगलादेश में, उच्चतम न्यायालय द्वारा जमात नेता अब्दुल कादर मुल्ला की समीक्षा याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद सुरक्षाबलों को देशभर में पूरी तरह चौकस कर दिया गया है। उन्हें युद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई है। विपक्ष द्वारा जारी राष्ट्रव्यापी परिवहन हड़ताल के छठे दिन आज भी देशभर में हिंसा और आगजनी जारी रही।इस बीच, सत्ताधारी अवामी लीग और विपक्षी बी एन पी के बीच तीसरे दौर की बातचीत कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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श्रीलंका की नौसेना द्वारा दो महीने पहले पकड़े गए ३२ भारतीय मछुआरों की रिमांड अवधि त्रिंकोमाली की एक अदालत ने १२ दिन और बढ़ा दी है। इस बीच कल मुल्लईतीवू तट से पकड़े गए एक सौ दस भारतीय मछुआरों को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाना है।
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सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पाकिस्तान से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तानी अदालत द्वारा भारतीय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों पर लगी रोक हटा ली जानी चाहिए। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी राय रखते हुए श्री तिवारी ने कहा कि फिल्में और टेलीविजन सीरियल विचार पेश करतीं हैं।
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आर्थिक जगत की खबरें बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स आज २४६ अंक गिरकर २० हजार ९२६ पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी ७१ अंकों की गिरावट दर्ज हुई और यह ६ हजार २३७ पर रहा।
एक डॉलर की तुलना में रूपया ५८ पैसे कमजोर होकर ६१ रूपए ८३ पैसे हो गया।
दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य ११० रूपए कम होकर ३१ हजार ४० रूपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। लेकिन चांदी ६० रूपए उछलकर ४५ हजार ६० रूपए प्रतिकिलो हो गई।
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सायना नेहवाल कुआलालम्पुर में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सुपरसीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व की नम्बर एक खिलाडी और ओलंपिक चैम्पियन चीन की ली जुरइ से हार गई। ली जुरइ ने साइना को ग्रुप.बी. के मैच में २१-९ , २१-१४ से पराजित किया। लगातार दूसरी हार से साइना के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। सायना को टूर्नामेंट के पहले दिन जापान की मिनात्सू मितानी से हार का सामना करना पडा था।
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नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में हालैंड. मलेशिया, जर्मनी और फ्रांस ने आज अपने - अपने क्वार्टरफाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।इस बीच भारत नौवे से १२ वें स्थान के लिए इस समय अर्जेंटीना के साथ खेल रहा है।
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प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार ने त्रिपुरा के सभी इलाकों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों के सुचारू प्रसारण के लिए अगरतला और बिलौनिया में लगे ट्रांसमीटरों का यथाशीघ्र आधुनिकीकरण करने को कहा है। उन्होंने आज अगरतला में दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारणों को बेहतर बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। 