दिनांक : १० सितम्बर, २०१३
समाचार प्रभात
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मुख्य समाचार :- उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर ४१ हुई, प्रधानमंत्री का राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन।
- उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और नौ नक्सल प्रभावित राज्यों को नोटिस जारी कर नक्सलवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय नीति बनाने पर जवाब मांगा।
- सोलह दिसम्बर के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज फैसला आने की उम्मीद।
- दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ३२ लाख लाभार्थियों की पहचान की।
- सीरिया ने अपने रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में देने के रूस के प्रस्ताव का स्वागत किया।
- राफेल नडाल ने अमरीकी ओपन का सिंगल्स खिताब जीता।
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उत्तर प्रदेश के हिंसाग्रस्त मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जि+लों में मरने वालों की संख्या ४१ हो गई है, जबकि ६५ लोग घायल हैं। मुजफ्फरनगर में ३६ लोगों की मौत हुई है। बागपत में चार और शामली में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने दूरदराज के इलाकों में भारी तादाद में सेना और अर्द्धसैनिक बल तैनात किये हैं। इन क्षेत्रों में तलाशी का काम जारी है। प्रशासन ने मुजफ्फरनगर शहर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में आज दिन में दस से बारह से बाहर बजे के बीच आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, ब्रेड और दवाइयों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को बिना कर्फ्यू में ठील दिए वितरित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन से हिंसा और उपद्रव का शिकार हुए मृतकों और घायलों की सूची तलब की है। इस बीच, कथित प्रशासनिक विफलता के लिए समूचे विपक्ष की तीखी आलोचना का शिकार हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि स्थानीय प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए हर तरह से छूट दी गई है। मुजफ्फरनगर से रणबीर सैनी और बागपत से राजीव कुमार की रिपोर्ट के साथ लखनऊ से मैं मिराजुद्दीन।
मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लाइसेंस धारकों से एक हजार ७४४ हथियार जब्त किये गए हैं, जबकि तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर गैर कानूनी घातक हथियार बरामद किये गए हैं। जि+ला अधिकारी ने बताया कि अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस बीच, नये आयुक्त भुवनेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रशासन का दावा है कि पूरे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हालात नियत्रंण में हैं और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
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उच्चतम न्यायालय ने नक्सली हिंसा से निपटने की एक केन्द्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकारों को निर्देश देने की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर केन्द्र और नक्सली हिंसा से ग्रस्त नौ राज्यों को नोटिस जारी किये हैं। प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए एक केन्द्रीय कानून की जरूरत है।
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उच्चतम न्यायालय ने दंगों या इस प्रकार की अन्य घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने में राज्य के और बाहरी लोगों के बीच भेदभाव की जम्मू-कश्मीर सरकार की नीति पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस नीति के औचित्य के बारे में जवाब नहीं देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इस नीति की व्यवहारिकता के बारे में इस महीने की १६ तारीख तक शपथ पत्र दाखिल करें।
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दिल्ली की एक फॉस्ट ट्रेक अदालत १६ दिसम्बर को पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज फैसला सुना सकती है। घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना आज फैसला सुना सकते हैं। अदालत ने तीन सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में छह व्यक्तियों को आरोपी ठहराया है। मुख्य आरोपी रामसिंह की इस साल के आरंभ में तिहाड़ जेल में मौत हो चुकी है। छठा आरोपी नाबालिग है जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने ३१ अगस्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया था।
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दिल्ली सरकार ने अपनी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के वितरण के लिए अब तक ३२ लाख लाभार्थियों की पहचान की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में कल रात कहा कि इन लाभार्थियों को आधार कार्ड पर आधारित कार्ड जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी ७३ लाख पात्र लाभार्थियों की पहचान अगले साल फरवरी तक कर ली जाएगी। खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं के बारे में श्रीमती दीक्षित ने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर निवारण अधिकारी होंगे।
आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे उसके लिए हमने एक स्टेट फूड कमीशन की स्थापना की है। चार पांच मेम्बर्स उनके होंगे। उनके टेलीफोन नम्बर्स आपको पता चल जाएंगे और उन पर आप शिकायत करिए।
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एन.सी. सक्सेना ने कार्यक्रम में कहा कि खाद्य सुरक्षा के दायरे में ग्रामीण इलाकों के ७५ प्रतिशत और शहरी इलाकों के पचास प्रतिशत लोगों को लाया जाएगा।
सब मिलाकर यह संख्या जो है ८२ करोड़ से कहीं अधिक होगी। इसलिए क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे केरल है या छत्तीसगढ़ है या तमिलनाडु है। जहां पर उन्होंने इस योजना को लगभग यूनिवर्सल कर रखा है। यह संख्या जो है लगभग ९० से ९५ करोड़ तक पहुंच सकती है।
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प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हिमाचल प्रदेश को आश्वासन दिया कि केन्द्र राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगा। कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे अनुरोध किया था कि राज्य को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।
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केन्द्रीय बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नई दिल्ली में बिजली मंत्रियों के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में बिजली मंत्रालय के प्रमुख मुद्दों और विभिन्न योजनाओं को जल्द लागू करने के बारे में विचार किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित विभिन्न बिजली योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।
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कश्मीर की बारामुला जिले में कल सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के दौरान जिले के पट्टन इलाके से लश्करे तैयबा के मुख्य समन्वयक मंजूर उर्फ शम्स भाई को गिरफ्तार किया।
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सीरिया ने सैन्य कार्रवाई टालने के लिए अपने रासायनिक हथियार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नियंत्रण में देने के रूस के प्रस्ताव का स्वागत किया है। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद अल-मुअल्लम ने मॉस्को में कहा कि रूस की पहल से अमरीकी कार्रवाई रोकने में मदद मिलेगी। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि रूस का प्रस्ताव सकारात्मक कदम है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह टालने की रणनीति हो सकती है। अमरीकी विदेशमंत्री जॉन कैरी ने कहा कि सीरिया अगर एक हफ्ते के भीतर अपने रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप देता है तो उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई का खतरा टल सकता है। रूस के विदेशमंत्री सरजेई लावरोव ने प्रस्ताव रखा की वे सीरिया सरकार पर इस बारे में दबाव डालेंगे कि वह रसायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप दे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून सुरक्षा परिषद के जरिए सीरिया से रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंपने की मांग करने की बात कर रहे हैं ताकि सामूहिक विनाश के इन हथियारों को नष्ट किया जा सके। अतुल तिवारी, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
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जापान और भारत के बीच तरल गैस आयात संघ बनाने पर सहमति हो गई है ताकि निर्यातकों से गैस के दाम कम कराए जा सके। जापान और भारत आज तोक्यो में तरल गैस पर एक सम्मेलन में अपने बहुउद्देशीय संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आगे विकास करने पर विचार करेंगे। दोनों देश अब दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे गैस का आयात करने वाले अन्य देशों से भी इस संघ में शामिल होने की अपील करेंगे।
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राफेल नडाल ने अमरीकी ओपन ग्रैंड स्लैम का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। आज न्यूयार्क में फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच को ६-२, ३-६, ६-४, ६-१ से हराकर करियर का १३वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। चोट के कारण सात महीने तक कोर्ट से बाहर रहे नडाल का ये फ्रैंच ओपन के बाद साल का दूसरा खिताब है। इस बीच, भारतीय टीम सैफ फुटबाल चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। काठमांडू में कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने मालदीव को एक-शून्य से हराया। मैच का एकमात्र गोल ८६वें मिनट में अर्नब मंडल ने किया। फाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।
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असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र वन्य जीव अभयारण्य में हाल में हुई गैंडों की हत्याओं के सिलसिले में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक गैंडे का शिकार करने और उसके सींग निकालने में शामिल दो शिकारियों को गोलाघाट जिले में और दो अन्य को मोरीगांव जिले में पवित्र के समीप गिरफ्तार किया गया।
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समाचार पत्रों सेउत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति और हिंसा की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग आज अधिकांश अखबारों की पहली खबर है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं- दंगों की आग पर राजनीति के छींटे। हिन्दुस्तान ने अब तक के घटनाक्रम का विवरण देते हुए शीर्षक दिया है- अफसर नपे, क्या नेता नपेंगे ? दैनिक जागरण की सुर्खी है- गृहमंत्री ने कहा, अखिलेश सरकार को पहले ही कर दिया था आगाह। नई दुनिया ने खबर को शीर्षक दिया है- दंगे पर निरूत्तर प्रदेश।
दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज फैसले की घड़ी पर भी सभी अखबारों की निगाह है। हिन्दुस्तान ने सवालिया निशान के साथ लिखा है- इंसाफ आज? नवभारत टाइम्स ने कहा है- देश का जजमेंट डे।
राष्ट्रीय सहारा और देशबंधु ने गृहमंत्री के हवाले से खबर दी है- अमरीका की मदद से पकडेंगे दाउद को।
भारत स्काउट और गाइड अभियान को पुरस्कार प्रदान करते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चित्र और युवाओं से उनके बौद्धिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमता विकास के आह्वान को कुछ अखबारों ने दिया है।
बिजनेस भास्कर की पहली खबर है- सस्ते स्पैक्ट्रम का रास्ता साफ। पत्र ने इसे परेशान टेलीकॉम कम्पनियों के लिए राहतभरी खबर बताया है। इकनॉमिक टाइम्स ने इसे ट्राई का बम्पर डिस्काउंट कहा है।
अधिकांश अखबारों ने केन्द्र सरकार के उस नए नियम का जिक्र किया है, जिसमें नौकरशाहों और उनके परिजनों को विदेश में इलाज और आने-जाने का खर्च मिलेगा। हरिभूमि और दैनिक जागरण ने इसे देश के चार हजार ७३७ आईएएस, तीन हजार ६३७ आईपीएस और दो हजार ७०० आई एफ ओ एस अधिकारियों के लिए सरकार का तोहफा बताया है। लेकिन हिन्दुस्तान लिखता है- संकटग्रस्त आर्थिक व्यवस्था के बीच इस नए नियम की आलोचना शुरू हो गई है।
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