दिनांक : ०६ अगस्त, २०१३
समाचार प्रभात
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मुख्य समाचार :
- संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल पहले दिन तेलंगाना और बोडोलैंड के मुद्दे पर बाधित।
- नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने देशभर में पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे से रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया।
- असम में स्वायत्त राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति की प्रदर्शनकारियों से हिंसा न करने की अपील।
- अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वर्षा और बाढ़ से करीब १४० लोगों की मौत।
- इंग्लैंड ने एशेज ट्रॉफी बरकरार रखी, ऑस्टे्रलिया के साथ तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ।
- सायना नेहवाल और पांच अन्य भारतीय खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के दूसरे दौर में।
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संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही तेलंगाना और अलग बोडोलैंड राज्य के मुद्दे पर शोर-शराबे के कारण कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।इससे पहले, वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक संक्षिप्त बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नए राज्य के गठन को मंजूरी दिये जाने के बाद तेलंगाना और इससे जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का सदस्यों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा कराना चाहती है।
मंत्रिमंडल जब निर्णय ले लेगा तो सदन में इस पर व्यवस्थित चर्चा करने का हमें मौका मिलेगा।
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भारतीय जनता पार्टी ने संसद की कार्यवाही में रूकावट डालने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज+ हुसैन ने नई दिल्ली में कल कहा कि सरकार तेलंगाना मुद्दे से निपटने में विफल रही है।ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष को विश्वास में ले के संसद को चलाये। एक तरफ तेलंगाना के लोग तेलंगाना निर्माण का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ पी. चिदम्बरम साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है पार्टी का डिसिजन हुआ लेकिन अभी केबिनेट का कोई डिसिजन इस तरह का नहीं हुआ है।
इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने सभी पक्षों से अपील की है कि संसद के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग दें।
हम हर चीज पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, जो-जो इश्यूज+ रखे गए हैं उन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसमें जो सबसे इम्पोटेंट हमारी नजर में बिल है वो फूड सिक्योरटी बिल है जो ८२ करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है।
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नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने देश भर में पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध रूप से रेत निकालने से सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है।ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में एक पीठ ने कहा है कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा।
ट्राइब्यूनल में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। शुरू में इस पीठ ने यमुना, गंगा, हिंडन, चंबल और गोमती नदियों के किनारों और तली से अवैध रूप से रेत निकालने पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों का असर देश भर में हो रहा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई ए एस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को आरोप-पत्र दिए जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र, राज्य प्रशासन से सम्पर्क में है और इस संबंध में कानून का पालन किया जाएगा।केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार से दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा है। निलंबित आई ए एस अधिकारी ने गौतमबुद्ध नगर इलाके में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी।
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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए कि वाहन पर लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल केवल वही लोग करें जो संवैधानिक पद पर हैं। न्यायालय ने कहा है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा के दुरूपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और वी गोपाला गौड़+ा की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि वह इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाये। न्यायालय ने इसके लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के एक निवासी की जनहित याचिका पर केंद्र को यह निर्देश दिया गया है।
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रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा ने कहा है कि अगर बैंक संकट में फंसी लघु वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के ढांचे में फेरबदल करेंगे तो उन्हें प्रावधान की दृष्टि से कोई लाभ नहीं मिलेगा। श्री सिन्हा ने कल मुंबई में कहा कि रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश हैं कि अगर कोई कर्जदार पहले से अपने ऋण में ढांचागत फेरबदल करा चुका है और दूसरी बार भी कराना चाहता है तो बैंकों को १५ प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।
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असम में स्वायत्त राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति ने कार्बी आंगलांग जि+ले में प्रदर्शन कर रहे लोगों से हिंसा न करने की अपील की है। १४ संगठनों के इस मंच के संयुक्त संयोजक डेनियल बे ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा न करने और लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन जारी रखने को कहा है।
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करने को कहा था। इस बीच, कार्बी आंगलांग जिले की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन अलग राज्य के गठन के मांग को लेकर ऑल बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन और ऑल कोच-राजबंशी स्टूडेन्ट्स यूनीयन के बंद के आयोजन के कारण कई जि+लों में जनजीवन पर असर पड़ा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने लंबी दूरी की नौ रेलगाड़ियों के समय में बदलाव किया है।
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उधर, पश्चिम बंगाल में गृहसचिव बुद्धदेव बनर्जी आज दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं। वे अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकाल के बंद से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेंगे। बंद का आज चौथा दिन है जिससे इस पर्वतीय क्षेत्र में जनजीवन अस्त-वयस्त है।
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केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी आज सुबह इदुक्की जि+ले में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। अकेले इदुक्की जिले में मूसलाधार बारिश और चट्टाने खिसकने के कारण १३ लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, सेना और नौसेना राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए श्री चांडी ने आज शाम तिरुवनन्तपुरम में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
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तमिलनाडु में कावेरी में जलस्तर बढ़ने के कारण सेलम, इरोड, नामाक्कल, करूर और होगेंक्कल में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। मैत्तूर बांध से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सेलम, तिरूचिरापल्ली और डेल्टा जि+ला सहित ११ जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।
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आंध्र प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। खम्माम और पूर्वी गोदावरी जिलों में १५० से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है और निचले इलाकों में रहने वाले आठ हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
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उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और तराई क्षेत्र में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घाघरा, शारदा, गंगा और अन्य नदियों में बाढ़ की वजह से इन दोनों क्षेत्रों के छह सौ से ज्यादा गांवों में छह लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।पिछले पचास दिनों से बाढ़ग्रस्त इन क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए प्रशासन द्वारा दर्जनों राहत कैंपों के माध्यम से पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। पिछले २४ घंटो के दौरान यहां से ३४२५ लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रशासन बनारस, चंदौली , गाजीपुर और बलिया के बाढ़ पीड़ितों के लिए भरपूर पैमाने पर राहत कार्यो में जुटा हुआ है, लेकिन गंगा की लगातार उफनती धाराओं न उनका काम मुश्किल बना दिया है। मिराजुद्दीन आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
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उधर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इन इलाकों में अब तक करीब एक सौ चालीस लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान भी पहुंचने से सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो गये हैं।पाकिस्तान में पिछले तीन दिनों में भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम उनहत्तर लोग मारे गए हैं और ७० घायल हुए हैं। दक्षिणी शहर कराची सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के समीप हुए आत्मघाती हमले की निन्दा की है। इस हमले में बारह लोग मारे गए थे। सुरक्षा परिषद ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की जरूरत पर बल दिया है।
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जापान के हिरोशिमा नगर पर अमरीका द्वारा यूरेनियम बम गिराए जाने की आज बरसी मनाई जा रही है। अमरीका ने ६ अगस्त १९४५ में जापान के हिरोशिमा नगर पर चार टन का यूरेनियम बम गिराया था। इसके फलस्वरूप वहां लगभग एक लाख लोग पलक झपकते ही मारे गए थे। इसी दुखद घटना की याद में आज हिरोशिमा शांति उद्यान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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इंग्लैण्ड ने ऐशेज क्रिकेट ट्राफी अपने पास बरकरार रखी है। कल मेनचेस्टर में तीसरा टेस्ट मैच बारिश के कारण बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। पांचवे और अंतिम दिन ३३२ रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर ३७ रन बनाए। १८७ रन की बेहतरीन पारी खेलने वाले कप्तान माइकल क्लार्क को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर चीन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सायना नेहवाल और पांच अन्य भारतीय खिलाड़ी के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरूष सिंगल्स के पहले दौर में पी. कश्यप ने एस्टोनिया के राउल मस्त को और अजय जयराम ने १२ वीं वरीयता प्राप्त हांगकांग के विंग की वांग को हराया। सायना और पी.वी. सिंधु को महिला सिंगल्स के पहले दौर में बाइ मिली है।
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने कल दिल्ली लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक २०१३ के प्रारूप को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने बताया कि राजधानी में बड़ी संख्या में लिफ्ट, एस्केलेटर और वॉक-वे लगाये जाने के कारण इनके बेहतर निरीक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता है। फिलहाल दिल्ली में बॉम्बे लिफ्ट अधिनियम -१९३९ लागू है, जिसे एक व्यापक और प्रभावी अधिनियम से बदले जाने की जरूरत है।समाचार पत्रों से
तेलंगाना पर हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र का पहला दिन -लिखता है राष्ट्रीय सहारा। हरिभूमि, वीर अर्जुन औरजनसत्ता ने भी इस खबर को सुर्खियों में दिया है। दैनिक जागरण ने आज खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू होने का समाचार दिया है।
दुर्गा शक्ति निलम्बन मामले पर बढ़ी तनातनी, लिखता है- दैनिक ट्रिब्यून। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है- रेत का बवंडर अब और तेज। हिन्दुस्तान ने लिखा है- केन्द्र के रूख से तमतमाई समाजवादी पार्टी के तीखे तेवर।
इस बीच, नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के देशभर में नदियों से बालू खनन पर रोक लगाने को अमर उजाला सहित कई अखबारों ने मुख पृष्ठ पर दिया है। पत्र ने लिखा है- बिल्डरों और रेत माफिया में गठजोड़, एक साल में नौ लाख टन रेत निकाली गई।
राष्ट्रीय सहारा ने पाकिस्तान के कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तालिबान के संभावित हमलों के मद्देनजर देश में हाई अर्ल्ट घोषित करने की खबर पहले पन्ने पर दी है।
बिजनेस भास्कर की पहली खबर है- इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर शुल्क बढ़ने के आसार। पत्र ने इसे आयात सीमित करने के लिए हो रही कवायद बताया है।
इकनॉमिक टाइम्स की खबर है- वायरस की जांच से घबराई मोबाइल कम्पनियां। सरकार ने एक अक्तूबर से सभी इंर्पोटेड मोबाइल फोन, सिम कार्र्ड्स, थ्री-जी, फोर-जी बेस स्टेशन और कस्टमर डाटा बेस सर्वर डिवाइस की जांच की योजना बनाई है। इससे मोबाइल फोन कम्पनियों के कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सुरक्षित होने का सर्टिफिकेट लेना होगा।
जीवन का फलसफा- शीर्षक से हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर एक शोध की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है- ८५ साल की उम्र में लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं और युवावस्था में सबसे कम।
देशबंधु के मुखपृष्ठ पर बॉक्स में खबर है- अमरीकी समाज में हावी मर्दवादी सोच। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक में अध्यक्ष पद पर महिला की संभावित तैनाती के विरोध पर पत्र ने एक अमरीकी अखबार के हवाले से लिखा है- अमरीकी समाज में पिछड़ेपन की हद कही जाएगी कि एक महिला देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था की अध्यक्ष न बन जाए, इसका भी विरोध हो रहा है।
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